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Marital Rape in India 2026: Is It a Crime? Law & Court View

Marital Rape in India 2026: Is It a Crime? The Truth Behind Law & Justice

Marital Rape in India – हिंदुस्तान  में वैवाहिक बलात्कार एक दुःख दायी मुद्दा बन गया और 100 में से 20 लोगो के साथ असा हो रहा है। यह बहस का विषय है अब भारत में  क्या पति द्वारा जबरन संबंध बनाना अपराध माना जाना चाहिए या नहीं इस्क्को सिर्फ यह वैवाहिक रिश्ते का हिस्सा माना जाना चाहिए  है।

ये मुद्दा महिलाओ के साथ जो हिंसा हो  लिए है आज इस लेख में हम Marital Rape in India की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, सामाजिक-राजनीतिक बहस क्या हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है इस पर चर्चा करेंगे।

What is Marital Rape?

Marital Rape का मतलब होता है  जिसमें एक पति बिना पत्नी की सहमति के यौन संबंध बनाता है। शादी हो जाने के बाद पत्नी का सहमति होना चाहिए  यह एक प्रकार का यौन शोषण है जिसमें विवाह के नाम पर महिला की इच्छा नहीं देखि जाती है शादी हो गया तो सोच लेते है सब कर  सकते है। 

Marital Rape in India देखा जा रहा है की असा केस बहुत होने है जब यौन संबंध  लिए सहमति देती है तभी मान्य होगा वार्ना उसे Rape सज्ञा है।

Legal Status of Marital Rape in India

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 63 Exception 2

BNS  की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, बताता है रेप किसे बोले जा सकते है एक लाइन में स्पस्ट करते है यदि कोय पुरुष महिला के बिना सहमति के महिला के प्राइवेट पार्ट में या गुदा में या कही भी असा जहा पुरुष अपना लिंग या अपने सरिस का किसी भी हिस्से को महिला के मुँह में कही भी डालने के कोसिस करता है तो रेप की संज्ञा दी जाती है। 

इतना ही नहीं  इसकी Exception 2 कहती है की अगर पति और पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो गयी है, तो पति द्वारा पत्नी के साथ बना यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता है, भले ही वह महिला की इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा हो।

Position of Judiciary

लेकिन हाल ही कुछ  वर्षों में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय परकेस लायी गयी हैं, Marital Rape in India के लिए BNS जिनमें Exception 2 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की जाने लगी इसका गलत उपयोग होने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई है, लेकिन न्यायाधीशों की राय विभाजित रही।

Arguments in Favour of Criminalising Marital Rape

Right to Consent and Bodily Autonomy

 कोय भी महिला हो, चाहे उसकी शादी हो गयी हो या नहीं, उस महिला को उसके शरीर पर उसका अधिकार होता है। विवाह करने के बाद इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती है।

International Commitments

इंडिया कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानव के अधिकार समझौतों का हिस्सा माना जाते है, जिनमें महिलाओ के भी अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। marital rape को अपराध न बनाना इन समझौतों का उल्लंघन है करता है और ये Marital Rape in India माना जाना चाहिए।

Protection under Article 14, 19 and 21

भारतीय के संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, व्ही पर अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। Marital Rape in India से ये सभी अधिकार प्रभावित होते हैं।

Arguments Against Criminalising Marital Rape

Misuse of Law

इसमें कुछ लोगों का कहना है कि अगर Marital Rape in India को अपराध बना दिया गया तो महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। और इतना ही नहीं यदि 18 साल की लड़की के साथ शादी कर लेते है और उसका सहमति होती है तो भी रेप की संज्ञा दी जाती है।

Threat to Institution of Marriage

कुछ लोग ये भी मानते है की शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है और इस पर आपराधिक कानून लागू करने से पारिवारिक रिस्ता और रहन सहन बिगड़ सकता है इसको कनून से जा जोड़ा जाये।

 Supreme Court’s Role and Present Stand

 Transfer of Petitions to Supreme Court

जब Marital Rape in India की केस जायदा होने लगा और दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के बाद, कई वारदात  सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित की गईं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और बहस अभी भी चल रही है। इसका फैसला नहीं आयी है।

Centre’s Position

उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि यह एक “संवेदनशील” मुद्दा है क्युकी इससे करोडो लोगो पर नहीं अरबो लोगो को प्रभावित करेगा और इसे बहुत गहराई से  विचार-विमर्श के बाद ही तय किया जाना चाहिए। 2025  तक सरकार ने marital rape को अपराध घोषित नहीं किया है ।

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Comparative Legal Perspectives

Global Trends

ये देखा जाये तो दुनिया के 100 से भी जायदा देशों ने marital rape को अपराध घोषित कर दिया है। सुना जाता है की पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी इस बारे में चर्चा कर रहे है marital rape माना जायेगा की नहीं लेकिन अभी भारत में अभी कुछ कहना मुश्किल लग रहा है।

United Nations and International Bodies

इतना सब होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी marital rape को मानवाधिकार का उल्लंघन मानता है और जो भी इसके सदस्य देशों से इसे दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश भी की है। की Marital Rape को मन जाये।

 Landmark Judgments and Ongoing Cases

 Independent Thought v. Union of India

Independent Thought v. Union of India की इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बना संबंध बलात्कार माना जाएगा, वह विवाह हो या नहीं इस लिए शादी 18 के बाद ही करनी चाहिए दोनों की अनुमति होने के बाद आप पर रेप कर केस चल जायेगा।

Joseph Shine v. Union of India

Joseph Shine v. Union of India वाद में इस केस में कोर्ट ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए न की उसके अनुमति के बिना शारीरिक संबंद बनाना लड़की की अनुमति होना चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए।

Societal Stigma and the Silence Around Marital Rape 

यदि  देखा जाए तो Marital Rape in India के खिलाफ महिला लोग खुलकर बोलने से भी डरती हैं क्योंकि समाज में इसे “निजी मामला” मानता हैऔर इस दर से कई महिला के साथ कुररता के साथ गलत बेवहार किया जाया जाता है और महिला बोल नहीं पति है। इस लिए  Marital Rape in India लाना चाहिए और केस बहुत काम आते है।

Way Forward: Legal and Social Reforms

 Need for Legal Amendments

BNS  की Exception 2 को हटाकर marital rape को बलात्कार की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं इसके साथ ही पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए जब भी कोय करना चाहे तो महिला की सहमति होनी चाहिए ।

 Comprehensive Support System

Marital Rape in India बहुत सी पीड़ित महिलाओं को परामर्शसहायता , चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता देने के लिए मजबूत नियम बनाया जाना चाहिए इससे भारत में Marital Rape की कमी आएगी।

Conclusion

दोस्तों आज की इस ब्लॉग में मैंने आपको Marital Rape in India: Legal Status, Debates & Supreme Court’s Stand 2026 के बारे में बताया है Marital Rape भारत में एक गंभीर समस्या है जो न सिर्फ महिला के शारीरिक अधिकार बल्कि उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया करता है।

मेरा मन्ना है की भारत को अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से सीख लेकर इस विषय पर कठोर कानून बनाने की कोसिस करनी चाहिए आज की ये ब्लॉग आर्टिकल आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताये यदि आप लॉ स्टूडेंट है या नई  अधिवक्ता तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और अपनी राय कमेंट में बताये धन्यवाद।

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